सोसाइटी में धान बेचने के लिए किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर आईडी पंजीयन अनिवार्य…

*किसानों से 30 अगस्त तक पंजीयन कराकर किसान कार्ड बनवाने की अपील*

*सूरजपुर/30 जुलाई 2025/* राज्य शासन द्वारा धान खरीदी खरीफ 2025-26 के लिए एग्री स्टेक प्रोजेक्ट अंतर्गत एग्री स्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को सभी किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके तहत जिले के सभी किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किया जाएगा, जिससे समर्थन मूल्य पर धान विक्रय पारदर्शिता के साथ आसानी से कर पायेंगे। एग्री स्टेक पोर्टल पर फार्मर आईडी किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। पोर्टल में पंजीयन, फसल बीमा कराने हेतु एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किश्त प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कृषकों को निर्धारित समय-सीमा 30 अगस्त 2025 तक एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य है। अन्यथा फसल बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि एवं धान विक्रय का लाभ कृषकों को प्राप्त नहीं होगा। एग्री स्टेक पोर्टल पर किसान स्वयं पंजीयन कर सकते हैं अथवा अपने क्षेत्र के सहकारी समिति अथवा निकटतम लोक सेवा केन्द्र में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को अपने सभी कृषि भूमि का बी-1 पुस्तिका आधार कार्ड और आधार में लिंक मोबाईल नम्बर (जिसमें आधार सत्यापन ओटीपी प्राप्त होगा) की आवश्यकता होगी। किसान को मिलेगा 11 अंकों की विशिष्ट पहचान आईडी पंजीयन पश्चात किसानों को आधार के जैसे 11 अंकों की एक यूनिट फार्मर आईडी मिलेगी। जिससे किसान डिजिटल रूप में अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। एग्री स्टेक भारत सरकार द्वारा एक डिजीटल प्लेटफार्म है। जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। यह किसानों के लिए व्यापक डाटाबेस बनाने पर केन्द्रित है, जिसमें उनकी पहचान, भूमि रिकार्ड, वित्तीय जानकारी, फसल की जानकारी और बीमा इतिहास शामिल है। एग्रीस्टेक पोर्टल किसानों को प्राथमिक सहकारी समितियों तथा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करता है। एग्रीस्टेक पोर्टल, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगी। एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किया गया फार्मर आईडी पंजीयन ई-केवाईसी युक्त होता है, जिससे दोहराव की संभावना समाप्त हो जाती है और किसानों की पहचान सुनिश्चित होती है। राज्य शासन द्वारा यह व्यवस्था किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से दिलाने के लिए की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है, सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों का नवीन पंजीयन एवं फसल रकबे का संशोधन कार्य प्राथमिकता से करें। जिसमें पंजीयन की प्रक्रिया प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक संचालित की जाती है। इस वर्ष भी खरीफ मौसम के लिए यह प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूर्ण की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस बार पंजीयन के लिए कृषि विभाग, खाद्य विभाग और राजस्व विभाग के बीच इंटर-डिपार्टमेंटल समन्वय को सुदृढ़ किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा धान खरीदी पोर्टल पर किसानों का डाटा एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री से एपीआई के माध्यम से लिया जाएगा, जो पूरी तरह से ईकेवाईसी आधारित होगा। इसके साथ ही राजस्व विभाग में संधारित भुईयां पोर्टल में दर्ज किसानों की भूमि की जानकारी और गिरदावरी रिकॉर्ड को भी आधार सीडिंग के माध्यम से एकीकृत किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि कृषकों के पंजीयन और आधार सीडिंग के कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए तय समय-सीमा में पूर्ण करें, जिससे जिले के सभी पात्र किसान समय पर पंजीकृत होकर समर्थन मूल्य पर धान विक्रय कर सकें। इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। एग्रीस्टेक के मुख्य उद्देश्य किसानों का डेटाबेस, किसानों की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, वित्तीय जानकारी, फसल की जानकारी और बीमा इतिहास को एक ही स्थान पर एकत्रित करना है। किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक डिजिटल प्लेट फार्म प्रदान करना है। किसानों को किफायती ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है। कीटों के हमले, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए स्थानीयकृत और अनुकूलित पूर्व चेतावनी प्रणालियां प्रदान करना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी की सक्षम का, जिससे किसानों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हो सके।

ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्य योजना ई ग्राम स्वराज पोर्टल में अपलोड किए जाने व नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की प्रोफाइल अपडेट करने के संबंध में ली गई बैठक

छत्तीसगढ़ हाईटेक न्यूज़/ 02 मई 2025/कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन के निर्देशानुसार तथा जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू के मार्गदर्शन में आज जनपद पंचायत रामानुज नगर के समस्त सचिव को ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्य योजना ई ग्राम स्वराज पोर्टल में अपलोड किए जाने तथा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की प्रोफाइल अपडेट करने के संबंध में बैठक आयोजित कर, आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया । बैठक में जिला स्तर से उपसंचालक पंचायत एवं जिला समन्वयक आरजीएसए, सीईओ जनपद पंचायत, वरिष्ठ कररोपण अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में ग्राम पंचायत सचिवों को कार्य योजना बनाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए एवं तीन दिवस के भीतर कार्य योजना पोर्टल में अपलोड करने हेतु बताया गया ।

संयुक्त आयुक्त श्री रामधन श्रीवास ने जिले में पीएम आवास ग्रामीण एवं मनरेगा के कार्यों का किया निरीक्षण*

मार्गदर्शिका अनुसार गुणवत्ता पूर्ण हो निर्माण कार्य: संयुक्त आयुक्त श्रीवास

छतीसगढ़ हाईटेक न्यूज़ सूरजपुर /शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं  पीएम आवास ग्रामीण एवं मनरेगा में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को परखने राज्य सभी जिलों में राज्य स्तरीय टीम भेज रही है। उक्त परिपालन में आज संयुक्त आयुक्त श्री रामधन श्रीवास एवं उनकी टीम के द्वारा जिले का भ्रमण एवं अधिकारी/कर्मचारी के साथ योजना की समीक्षा किया गया। सर्वप्रथम संयुक्त आयुक्त श्रीवास ने पीएम आवास एवं मनरेगा के तकनीकी अमलों के साथ बैठक किया। बैठक में श्री श्रीवास ने हितग्राहियों की तकनीकी समझ को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। हितग्राहियों के संपर्क नंबर सभी अपने डायरी में रखे ताकि उनसे प्रॉपर संपर्क हो सके, ना होने की स्तिथि में पड़ोसी का नंबर भी रख सकते है। राज्य से दी गई तकनीकी मार्गदर्शिका के बारे में विस्तार से बताया गया। आवास मित्रों को भी तकनीकी समझ हो। जनपदों की समीक्षा करते हुए, उन्होंने खराब परफॉर्मेंस दे रहे जनपदों को अविलंब प्रगति लाने की हिदायत दी गई। मनरेगा अंतर्गत उन्होंने संगम योजना, गुड गवर्नेंस हेतु दस्तावेजीकरण,

एन आर एम एवं एग्रीएलाइड के कार्यों पर चर्चा किया गया।

इसके पश्चात् वे जनपद पंचायत सूरजपुर के ग्राम पंचायत देवीपुर, तिलसिवा एवं लाछा में मनरेगा एवं पीएम आवास ग्रामीण के कार्यों का निरीक्षण किया गया। पीएम आवास जल्द एवं गुणवत्ता पूर्ण करने को निर्देशित किया गया। नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले पंजीयों का भी अवलोकन किया गया।
उक्त दौरे में एसडीओ श्री विमल सिंह, एपीओ नरेगा श्री पाठक, जिला समन्वयक श्री दीपक साहू, पीओ श्री सुनील गुप्ता, तकनीकी सहायक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत ’’आवास+ 2.0 सर्वे सूची’’ में नाम जोड़वाने की, अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025*

छत्तीसगढ़ हाईटेक न्यूज़*सूरजपुर/15 अप्रैल 2025/* राज्य सरकार द्वारा ’’मोर दूआर, साय सरकार’’ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण PMAY&G के तहत आवास+ 2.0 सर्वे सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र ग्रामीण लाभार्थी अब स्वयं या पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं अन्य अधिकृत कर्मियों की मदद से इस सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं।

इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक लाभार्थी को पक्का मकान उपलब्ध हो सके। योजना के तहत ऐसे परिवार जो अब तक इस सुविधा से वंचित थे, उन्हें मकान प्रदान किया जाएगा।

मोबाइल ऐप से स्वयं सर्वे करने की सुविधा

अब लाभार्थी  Awaasplus 2024 मोबाइल एप की मदद से स्वयं भी सर्वे कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा

चरण 1:  pmayg-nic-in पर जाकर मोबाइल एप डाउनलोड करने के निर्देशों का पालन करें।
चरण 2: Google Play Store से  ‘Awaasplus 2024’ ऐप डाउनलोड करें।
चरण 3ः ऐप में जाकर स्वयं सर्वे की प्रक्रिया शुरू करें।
चरण 4ः मांगी गई जानकारी भरें और आवेदन जमा करें।

गौरतलब है कि अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक  नाम जोड़वाने की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए अपने जिले, जनपद या ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करें या वेबसाइट  pmayg-nic-in पर विजिट करें।

“1रु.और 2रु.के सिक्के पूरी तरह वैध है..! सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा आम जनता को सूचित किया गया है कि 1. और 2 रु. के सिक्के को न स्वीकारना गैरकानूनी है.। भारतीय दंड संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी…

छत्तीसगढ़ हाईटेक न्यूज़/खेलसाय सिंह **सूरजपुर/09 अप्रैल 2025/*  जिले में 01 और 02 रुपए के छोटे मूल्य के सिक्कों के दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा न लेने की शिकायत पर कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि एक और दो रुपये के सिक्कों को प्रचलन से बाहर मानकर लेने से इंकार करने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस सम्बन्ध में  आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि जिले का कोई भी दुकानदार या व्यापारी जब तक ये सिक्के आधिकारिक रूप से प्रचलन से बाहर नहीं हो जाते, तब तक उन्हें ग्राहकों से स्वीकार करें अन्यथा, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 

      सूरजपुर जिले के दुकानदारों / व्यापारियों द्वारा छोटे भारतीय मुद्रा यथा 01 रूपये, 02 रूपये के सिक्के को चलन से बाहर मानकर लेने से इंकार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निरंतर मौखिक एवं दूरभाष पर शिकायत प्राप्त हो रही थी। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक सिक्के का अनुमोदन कर प्रचलन के लिये बैंकों में भेजती है। इसके बाद बैंकों से ही सिक्के बाजार में चलन के लिए आता है। किसी व्यापारी द्वारा मनमानी ढंग से सिक्कों को लेने से इंकार किया जाना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। इसके लिए भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 124-ए वर्तमान में संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के तहत् 03 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। 

   अतएव  सूरजपुर जिले का कोई भी दुकानदार/व्यापारी जब तक रुपये 01 एवं 02 के सिक्के प्रचलन से बाहर नहीं हो जाते हैं, उनके द्वारा ग्रहण किया जावे। अन्यथा मुद्रा ग्रहण नहीं करने की स्थिति में  वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

” सुशासन तिहार का आज से आगाज” प्रत्येक पंचायत एवं नगरीय निकायों में लगाया गया है समाधान पेटी, सुशासन तिहार के सुचारू संचालन हेतु कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी, कलेक्टर सहित अधिकारी गढ़ कर रहे हैं सतत मॉनिटरिंग

छत्तीसगढ़ हाईटेक न्यूज़ सूरजपुर /08 अप्रैल 2025/* “सुशासन तिहार 2025“ के प्रथम चरण के अंतर्गत मंगलवार 08 अप्रैल से समस्या,शिकायत और मांगों को लेकर आवेदन करने की प्रक्रिया आज सुबह 10 बजे से  प्रारम्भ हो गई। आवेदन लेने की प्रक्रिया शुक्रवार 11 अप्रैल 2025 तक चलेगी। आवेदक चिन्हित स्थानों पर जाकर अपनी मांग एवं समस्याओं को लेकर प्रातः 10ः00 बजे से शाम 05ः00 बजे तक समाधान पेटी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट, नगरीय निकाय, जनपद से लेकर तहसील कार्यालयों में भी समाधान पेटी रखे गए हैं, जिसमें आवेदक तय फॅार्मेट से अपना आवेदन जमा कर सकते है।  कलेक्टर श्री एस जयवर्धन द्वारा सुशासन तिहार के सफल संचालन के लिए जिले के सभी नगरीय निकाय में सीएमओ, जनपद में तहसीलदार व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद सीईओ को नोडल बनाया गया है। इसके साथ ही 08 से 11 अप्रैल तक समाधान पेटी में प्राप्त आवेदन पत्रों के संकलन एवं जमा करने हेतु अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय  है कि राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार 2025 संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों में गति लाने के साथ ही आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार 2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरी एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर के निर्देशन में 08 से 11 अप्रैल 2025 तक प्रातः 10:00 से शाम 05:00 बजे तक प्रतिदिन आम जनता से समाधान पेटी में आवेदन प्राप्त कर सेक्टर अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों को संकलित कर प्रतिदिन शाम 5:30 बजे तक जमा करने के लिए प्रत्येक अनुविभाग अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

कलेक्टर सहित जिला अधिकारी कार्यक्रम की कर रहे है सतत मॉनिटरिंग:-

कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर सहित  नोडल अधिकारी सुशासन तिहार अंतर्गत आवेदन लेने की प्रक्रिया और इन केंद्रों में व्यवस्था का अवलोकन करने पंचायतों में पहुंच रहे हैं। कलेक्टर द्वारा पंडो नगर, अजबनगर इत्यादि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। जहां उन्होंने आवेदन लेने की प्रक्रिया का अवलोकन किया और उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्या के निदान के लिए पहुंच रहे आवेदक सुगमता पूर्वक अपने आवेदन, समाधान पेटी से कर सके और उन्हें अपने आवेदन की पावती प्राप्त हो इस बात का उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी विशेष ध्यान रखें। आवश्यकतानुसार केंद्रों में आवेदक की मदद करने के लिए कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं।नागरिकों को है सुशासन पर भरोसाः-आज नगर पालिका सूरजपुर मे सुबह 10 बजे से आवेदकों द्वारा अपनी समस्या के निदान हेतु कार्यालय मे अपनी उपस्थिति दर्ज कर, तय फॉर्मेट में आवेदन समाधन पेटी मे जमा किया गया। जहां महगांव वार्ड क्रमांक 02 के मोहम्मद शमशीर मंसूरी ने ऋण पुस्तिका के सम्बंध में आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की अच्छी सोच है कि हमें अपनी मांग और समस्याओं  को बताने एक उचित प्लेटफॉर्म मिल रहा है।आवेदन के माध्यम से उन्होंने विश्वास जताया कि उनके आवेदन पर सकरात्मक कदम उठाया जायेगा।

Chhattisgarh News. फार्म हॉउस मे CCTV और WiFi लगाकर चला रहे थे शराब तस्करी का खेल,27लाख का माल बरामद,8 आरोपी गिरफ्तार राजनंदगांव…

छत्तीसगढ़ रिपोर्ट-:/खेलसाय सिंह हाईटेक न्यूज़)छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने 8 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करवारी रोड स्थित एक फार्म हाउस में बड़ी मात्रा में शराब डंप कर रखी गई थी, जिसे पुलिस ने 29 मार्च 2025 को जब्त किया था। इस कार्रवाई में 432 पेटी (3888 बल्क लीटर) शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 27,32,670 रुपये है।

कैसे हुआ खुलासा….??

डोंगरगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम करवारी-लतमर्रा के कच्चे रास्ते पर स्थित रोहित उर्फ सोनू नेताम के फार्म हाउस में अवैध रूप से शराब डंप की जा रही है। आरोपी मध्यप्रदेश निर्मित शराब को छोटे पैक में डालकर छत्तीसगढ़ के लेबल और सील के साथ अवैध रूप से बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर भारी मात्रा में शराब और अवैध लेबलिंग सामग्री जब्त की थी।

फरार आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में

घटना के बाद फार्म हाउस मालिक रोहित उर्फ सोनू नेताम फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजनांदगांव पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर एक विशेष टीम (SIT) बनाई गई। जांच के दौरान फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई, जिससे अन्य संदिग्धों की पहचान हुई।

विशेष टीम ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर मुख्य आरोपी रोहित नेताम सहित 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों की सूची1. रोहित नेताम उर्फ सोनू (25) – डोंगरगढ़ निवासी, पूर्व में कई आबकारी और आपराधिक मामलों में शामिल।2. दलजीत सिंह उर्फ राजा (28) – डोंगरगढ़ निवासी, आबकारी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज।3. मोहित कुर्रे (22) – डोंगरगढ़ निवासी, पूर्व में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज।4. रवि कंडरा (35) – डोंगरगढ़ निवासी, जुआ एक्ट और आबकारी एक्ट में शामिल।5. सिद्धार्थ फुले (35) – आबकारी अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज।6. सोनू यादव (25) – आपराधिक रिकॉर्ड वाला आरोपी।7. विशाल मिश्रा (23) – डोंगरगढ़ निवासी।8. भुवन कंडरा (21) – डोंगरगढ़ निवासी।

जब्त सामग्री

1. 432 पेटी शराब2. गोवा व्हिस्की के स्टीकर और होलोग्राम बंडल3. शराब बिक्री के लिए प्रयुक्त 5 स्कूटी

पुलिस की अगली कार्रवाई

गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ डोंगरगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस अवैध तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं और क्या यह किसी बड़े गिरोह से जुड़ा है।

मां बागेश्वरी कुदरगढ़ी माता की विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई कुदरगढ़ महोत्सव 2025 की शुरुआत। इस भव्य आयोजन की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े रही…

छत्तीसगढ़ /सूरजपुर खेलसाय सिंह हाईटेक न्यूज़–:सूरजपुर, 2 अप्रैल 2025 – चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आज से तीन दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। यह महोत्सव 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसकी शुरुआत माँ बागेश्वरी कुदरगढ़ी माता की विधिवत पूजा-अर्चना के साथ की गई। इस भव्य आयोजन की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े रहीं।

महोत्सव के तहत जिले में बॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने किया। महोत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकारों ने भक्तिपूर्ण वातावरण में शानदार भक्तिमय गीतों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया।

महोत्सव के दौरान मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने जिले में प्रगतिरत विभिन्न योजनाओं पर आधारित समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, पशुधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा जल संसाधन विकास विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया।

सभा को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि माँ कुदरगढ़ी माता की महिमा जिले में ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में फैली हुई है। इस महोत्सव ने पूरे सूरजपुर जिले को भक्तिमय बना दिया और श्रद्धालुओं के लिए अपार आस्था एवं उत्साह का संचार किया। उन्होंने विधायक निधि से कुदरगढ़ माता के भव्य प्रवेश द्वार के विकास हेतु 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने धाम में सभी आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि माँ कुदरगढ़ी माता के आशीर्वाद से सूरजपुर जिले का निरंतर विकास हो रहा है और समस्त क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है।

पूर्व गृह मंत्री एवं कुदरगढ़ न्यास समिति के अध्यक्ष श्री राम सेवक पैकरा ने भी सभा को संबोधित करते हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए माँ बागेश्वरी के आशीर्वाद की कामना की। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी जन-सहयोग से मंदिर क्षेत्र का विकास हुआ है और भविष्य में भी यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। श्री पैकरा ने कुदरगढ़ धाम की मान्यता, ऐतिहासिक महत्व और विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने क्षेत्र के विकास हेतु किए जा रहे कार्यों तथा कुदरगढ़ धाम ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी दी।

कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने अपने संबोधन में माँ कुदरगढ़ी के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि माता का आशीर्वाद पूरे जिले के विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है। चैत्र नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर संपूर्ण सूरजपुर जिला भक्तिमय वातावरण में सराबोर है। उन्होंने बताया कि इस चैत्र नवरात्रि के पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी के इन 03 दिनों में जिला प्रशासन एवं ट्रस्ट के सहयोग से यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन की तैयारियों और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही, सभी से महोत्सव में सहभागिता देने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि पैकरा, जनपद अध्यक्ष ओड़गी इंद्रमणि पैकरा, मुरली मनोहर सोनी, भुवन भास्कर प्रताप सिंह , ठाकुर रजवाड़े, जिला एवम जनपद पंचायत सदस्य गण, पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर, डीएफओ श्री पंकज कमल, एसडीएम ,विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे।

पंचायत सचिव की लापरवाही से जीवित महिला बनी ‘मृत’, जमीन हड़पने की साजिश..

हाईटेक न्यूज़ रिपोर्ट/ अंबिकापुर सरगुजा: के अंबिकापुर जनपद के भिट्ठीकला गांव में पंचायत की गंभीर लापरवाही सामने आई है साथ ज़िले में भू माफिया की सक्रियता भी देखी जा रही है।जिला मुख्यालय अम्बिकापुर के बेहद करीबी गांव का यह मामला बेहद चौंकाने वाला है, यहां शंकर बाई नाम की जीवित महिला को कागजों में मृत दिखाकर उसकी पुश्तैनी जमीन हड़पने की साजिश रची गई।आरोप है, पंचायत सचिव दयाराम पैकरा ने 2016 में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर उसे आधिकारिक रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया।

शंकर बाई का आरोप है कि भू-माफिया और कुछ परिजनों ने मिलकर दस्तावेजों में हेरफेर कराया, ताकि उनकी कीमती जमीन बेची जा सके। जब महिला को इस धोखाधड़ी की जानकारी मिली, तो उसने मणिपुर थाने में शिकायत दर्ज कर न्यायालय में मामला दायर किया।यह मामला पंचायत प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर क्या कार्रवाई करते हैं और पीड़िता को कब न्याय मिलता है या नहीं…….???

अंबिकापुर में कानून व्यवस्था का बुरा हाल, जनता परेशान नेताओं ने उठाए गंभीर सवाल

–सरगुजा /अंबिकापुर,-:छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर शहर में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे राजनीतिक दलों में नाराजगी बढ़ रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है।.भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर शहर में कानून-व्यवस्था की लचर स्थिति पर चर्चा की।

भाजपा नेताओं ने गृह मंत्री से की मुलाकात

भाजपा नेताओं का कहना है कि बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से असफल साबित हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सरगुजा जिले के कांग्रेस नेताओं ने भी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ सरगुजा एसपी योगेश पटेल से मुलाकात की। उन्होंने ट्रांसपोर्टर संजय सिंह के साथ हुई मारपीट की घटना पर त्वरित कार्रवाई की मांग की और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया।अपराधों का बढ़ता ग्राफ, पुलिस पर सवालहाल ही में ट्रांसपोर्टर संजय सिंह के साथ वसीम कुरैशी नामक युवक द्वारा की गई बर्बर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अम्बिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के चांदनी चौक में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प का एक और वीडियो सामने आ गया। लगातार बढ़ती इन घटनाओं ने जनता की चिंता बढ़ा दी है।जनता में नाराजगी, प्रशासन पर उठे सवालअम्बिकापुर सहित पूरे सरगुजा जिले में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। पुलिस प्रशासन अपराधों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा कानून-व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों के बाद अब देखना होगा कि प्रशासन इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाता है।