सूरजपुर, 30 जून 2025। आज कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देशानुसार राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लटोरी एवं खड़गवाँ क्षेत्रों में अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 9 वाहनों को जब्त किया गया।
जब्त किए गए वाहनों में 6 वाहन रेत परिवहन में, 2 हाइवा गिट्टी परिवहन में तथा 1 वाहन अवैध रूप से मिट्टी एवं ईंट परिवहन में संलिप्त पाया गया। सभी वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
उक्त वाहनो को पुलिस चौकी लटोरी एवं खड़गवाँ की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखे गए हैं। उल्लेखनीय है कि अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जारी रही है।
खेलसाय सिंहसूरजपुर / छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार एवं अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती विनीता वार्नर के मार्गदर्शन में नालसा एवं मीडियेशन एण्ड काउंसिलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी नई दिल्ली द्वारा संचालित ’’राष्ट्र के लिए मध्यस्थता’’ अभियान 1 जुलाई से 7 अक्टूबर 2025 के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायलय सूरजपुर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में न्यायाधीशो तथा ट्रेंड मिडिएटर अधिवक्तागण की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीता वर्णनर जो की स्वयं ट्रेंड मिडिएटर है उनके द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि भारत के सभी तालुका न्यायालय, जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय मे लंबित मामलों को समाप्त करने हेतु ’’मध्यस्थता’’ अभियान (90 दिन) तक चलाया जा रहा हैं। जिसके माध्यम से लंबित मामलों का निराकरण किया जाना है। प्रधान जिला न्यायाधीश ने सभी न्यायाधीशों को अधिक से अधिक प्रकरण मध्यस्थता हेतु रेफेर करने के निर्देश दिए और अधिक से अधिक प्रकरणों को मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत करने का प्रयास करने हेतु निर्देशित किया। उल्लेखनीय है की मध्यस्थता दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने मे सहयोग प्रदान करता है, दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का समान अवसर देकर, दोनों पक्षों में सामंजस्य साबित करता है। मध्यस्थता मे विवादों को निपटाने का सारा प्रयास स्वयं पक्षकारों का बना रहता है और निर्णय लेने का अधिकार भी पक्षकारों का ही रहता है, कहीं भी विवशता एवं दबाव नहीं रहता है, पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। मध्यस्थता मे सुलह योग्य मामले निम्न है – 1. दुर्घटना दावा मामले, 2. घरेलू हिंसा मामले, 3. चेक बाउंस मामले, 4. वाणिज्यिक विवाद मामले, 5. सर्विस सेंटर, 6. अपराधिक समझौता योग्य मामले, 7. उपभोक्ता विवाद मामले, 8. ऋण वसूली मामले, 9. विभाजन मामले, 10. बेदखली मामले, 11. भूमि अधिग्रहण मामले, 12. अन्य उपयुक्त सिविल मामले मामलो का निराकरण यदि मध्यस्थता के माध्यम से होता है तो पक्षकारों को त्वरित न्याय प्राप्त हो सकता है एवं आपसी सौहार्द भी बने रहता है प्रकरणों के न्यायपूर्ण एवं शीघ्र निराकरण के लिए मध्यस्थता एक उत्तम विकल्प है।
Khelsay सिंह सूरजपुर/30 जून 2025/* जिला पंचायत कार्यालय सूरजपुर के सभाकक्ष में आज सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणी देवपाल सिंह पैकरा ने की। बैठक में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्राम सड़क योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण विभाग सेतु मण्डल, उद्यान विभाग, मुख्यमंत्री ग्रामीण ग्राम सड़क योजना, मत्स्य विभाग, आदिवसी विकास विभाग, आबकारी विभाग, महिला एवं बाल विकास, क्रेड़ा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, 15वां वित्त (जिला पंचायत विकास योजना), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, पशुधन विकास विभाग, कृषि विभाग, अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या., खाद्य नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सहकारिता विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे योजनाओं और उनकी प्रगति की समीक्षा की गई।
इस बैठक में अध्यक्ष श्रीमती पैकरा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचे। उन्होंने आमजन के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। साथ ही इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पैकरा ने जल संरक्षण को अत्यंत आवश्यक बताते हुए उपस्थित जनों से जल बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग हेतु प्रयास करने का आग्रह किया।
बैठक में सभी मूलभूत आवश्यकताओं पर व्यापक चर्चा की गई। विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा संचालित योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गई तथा आगामी कार्य योजनाओं से सदस्यों को अवगत कराया गया।
इस दौरान वन विभाग द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण एवं संग्राहक को जारी की गई राशि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। वर्षा ऋतु में आवागमन को बेहतर करने के लिए जिले के पुलों की स्थिति कि जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए । जल निकासी के लिए सड़क किनारे नाली निर्माण कार्य पूरा करने और मरम्मत कार्यों को लेकर सम्बन्धी विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई। इसके अलावा जिले के कई क्षेत्र में बिजली खंभे की शिफ्टिंग का कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए ताकि आमजनों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और न जानमाल का नुकसान हो। इसके लिए पी डब्लू डी और बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई। उद्यान विभाग द्वारा पौधों का वितरण कर वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है।
इसके अलावा शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा की गई। इस दौरान बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए गए।
कृषि विभाग के तहत किसानों को बीज और उर्वरकों की उपलब्धता पर चर्चा हुई। साथ ही उर्वरक और बीज वितरण की व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोनी सुरक्षा योजना, महतारी वंदन योजना, बाल संदर्भ योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की जानकारी दी गई। उद्यानिकी विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं सहित जिले में रोपनी फसलों की जानकारी दी गई, वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग की योजनाओं में एकलव्य आदर्श विद्यालय, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।
पशु विभाग की समीक्षा करते हुए अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना,अनुदान पर सूकर त्रयी इकाई वितरण योजना,अनुदान पर बकरा वितरण योजना,शत प्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण योजना,उन्नत मादा वत्स पालन योजना,पशुधन मित्र योजना,राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना, छ०ग० राज्य कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना और राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना की जानकारी दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के तहत वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए एंटी स्नेक वेनम, एंटी रेबीज वैक्सीन, क्लोरीन टैबलेट की उपलब्धता तथा मलेरिया व डेंगू की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की गई। जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए इस योजना अंतर्गत बने हुए सड़कों की स्थिति की चर्चा की गई और खराब सड़कों की स्थिति को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। पी एच ई विभाग की समीक्षा के दौरान वर्षा ऋतु को देखते हुए क्लोरिनेशन की जानकारी दी गई। साथ ही जलजीवन मिशन की प्रगति की जानकारी दी गई।
बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा राजलाल राजवाड़े, जिला पंचायत के सदस्यगण श्रीमती योगेश्वरी राजवाड़े, श्री नरेंद्र यादव, श्रीमती कुसूम सिंह, श्री बाबूलाल सिंह, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री अनुज कुमार राजवाडे, श्रीमती नयन सिरदार, सुश्री मोनिका सिंह, जनपद अध्यक्ष प्रेमनगर श्री फुलेश्वर प्रसाद सिरदार, जनपद अध्यक्ष सूरजपुर श्रीमती स्वाति सिंह एवं विधायक प्रतिनिधि प्रेमनगर 04, जिला पंचायत सीईओ अन्य जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
Khelsay Singh सूरजपुर/30 जून 2025/* डुमरिया, कोरिया से खुटरापारा (डाबरीपारा) को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गोबरी नदी पर वर्ष 2005 में निर्मित पुल अति वर्षा के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पुल के दोनों छोर पर बेरिकेट्स लगाकर मार्ग को बंद कर दिया है। साथ ही, फ्लैक्स लगाकर चेतावनी संबंधी सूचनाएं भी प्रदर्शित की गई हैं तथा रास्ते को डाइवर्ट किया जा रहा है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नवीन पुल के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने और वैकल्पिक मार्ग शीघ्र तैयार करने के निर्देश भी दिए।
इस मामले की जांच के लिए तहसीलदार भैयाथान की अध्यक्षता में एक जांच दल का गठन किया गया है। इस दल में लोक निर्माण विभाग (सेतु) सूरजपुर के अनुविभागीय अधिकारी एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सूरजपुर के अधिकारी बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं।
